घर खरीदने वालों को सरकार को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, जिनमें से एक है वस्तु एवं सेवा कर (GST)। पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े GST नियमों में … READ FULL STORY
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) ने पिछले सर्विस टैक्स और वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की जगह ले ली है, जो पहले निर्माणाधीन संपत्ति के ग्राहकों पर लगाए जाते थे। इसके अलावा बिल्डर्स को भी … READ FULL STORY
मौजूदा सर्विस टैक्स कानूनों में सर्विसेज का सप्लायर अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स से सर्विस टैक्स लेता है और उसे सरकार के पास जमा कराता है। लेकिन एेसे कई मामले हैं, जहां सर्विस का इस्तेमाल … READ FULL STORY
आयकर कानून के तहत रियल एस्टेट निवेश से मिली किराये की आय पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स लगाया जाता है। जिन संपत्तियों को किराये पर दिया जाता है, वह वर्तमान में … READ FULL STORY
भारतीय आवास मार्केट में एक धारणा बन गई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिर्फ अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर ही लागू होगा और रेडी टू मूव अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन … READ FULL STORY
जो प्रॉपर्टीज निर्माणाधीन चरण में हैं, उन्हीं पर सर्विस टैक्स और वैट लगाया जा सकता है। इसलिए दोनों ही टैक्स उन प्रॉपर्टीज पर नहीं लगाए जा सकते, जिन्हें बिल्डर द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए जाने … READ FULL STORY
