अगर कोई प्रॉपर्टी डील रद्द हो जाए तो पैसा कैसे वापस मिलेगा
प्रॉपर्टी डील हमेशा एक्जीक्यूशन और अग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर ही खत्म नहीं होती. कई बार टोकन मनी या कुछ पेमेंट भरने के बाद भी डील आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है. किसी … READ FULL STORY
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सभी आंध्र प्रदेश संपत्ति और भूमि पंजीकरण के बारे में
यदि आप आंध्र प्रदेश राज्य में फ्लैट, भूमि या भवन सहित कोई अचल संपत्ति खरीद रहे हैं, तो कानून आपको लेनदेन पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने और आंध्र प्रदेश संपत्ति और भूमि पंजीकरण … READ FULL STORY
हर राज्य में अलग होती है स्टैंप ड्यूटी की दरें, एसे की जाती है गणना
जब भी प्रॉपर्टी का लेनदेन होता है (जब प्रॉपर्टी एक से दूसरे के हाथ में जाती है) तो एक तरह का टैक्स सरकार को दिया जाता है। इस टैक्स को स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। … READ FULL STORY
रियल एस्टेट मूल बातें: रेडी रेकनर दरें क्या हैं?
अनुबंधों के मूल्यांकन के लिए स्टैम्प ड्यूटी की चोरी से बचने और स्टाम्प ड्यूटी के क्वांटम पर विवादों को कम करने के लिए, सभी राज्य सरकारें सालाना आधार पर संपत्ति के क्षेत्रीय दरों को … READ FULL STORY
महाराष्ट्र में किराये के लिए क्या हैं स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के कानून, जानिए
किसी संपत्ति को किराये पर देते या लेते हुए कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लीव और लाइसेंस के अग्रीमेंट का स्टैंप्ड और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चूंकि स्टैंप ड्यूटी … READ FULL STORY
संपत्ति रुझान
जीएसटी की वजह से रेडी-टू-मूव अपार्टमेंट्स महंगे होंगे या सस्ते, पढ़िए हर जानकारी
भारतीय आवास मार्केट में एक धारणा बन गई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिर्फ अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर ही लागू होगा और रेडी टू मूव अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन … READ FULL STORY
भारत के बाहर एक संपत्ति खरीदने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
आज के कई विशेषज्ञों के बीच सामान्य सहमति, यह है कि भारत के महानगरीय क्षेत्रों में नए रियल एस्टेट निवेश के लिए सीमित विकल्प हैं, अचल संपत्ति की बढ़ती कीमतों और भारतीय डेवलपर्स में … READ FULL STORY
