पीएम किसान लाभार्थी सूची कैसे देखें?

वित्त मंत्री (FM) निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan scheme) के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद ट्रांसफर किया है। 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह बात कही। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी, 2023 को कहा, लगभग 3 लाख महिला किसानों को पीएम-किसान योजना (PM-Kisan scheme) से लाभ हुआ है, जिसके तहत उन्हें अब तक 54,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

Table of Contents

पीएम किसान लाभार्थी सूची कैसे देखें?

प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना (पीएम किसान) के तहत, भारत में केंद्र सरकार वर्ष के दौरान भूमि के मालिक किसानों को 3 समान किश्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकारी सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, वे कुछ सरल चरणों का पालन करके लाभार्थी सूची ऑनलाइन देख सकते हैं। यह मार्गदर्शिका उन चरणों के बारे में विस्तार से बताएगी। चरण 1: पीएम किसान लाभार्थी सूची की जांच के लिए सीधे निम्न लिंक पर क्लिक करें: https://pmkisan.gov.in/Rpt_BeneficiaryStatus_pub.aspx

चरण 2: खुलने वाले पृष्ठ पर, ड्रॉप-डाउन मेनू से, आपसे पूछा जाएगा: 1. राज्य का चयन करें 2. जिले का चयन करें 3. उप-जिला चुनें 4. ब्लॉक चुनें 5. गांव चुनें चरण 3: एक बार जब आप सब कुछ चुन लेते हैं, तो ‘ रिपोर्ट प्राप्त करें’ विकल्प पर क्लिक करें। चरण 4: आपकी स्क्रीन पर पीएम किसान लाभार्थी सूची दिखाई देगी। देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करते रहें पूरी लिस्ट। आप पीएम किसान स्टेटस चेक पर हमारी पूरी गाइड का पालन करके भी अपनी सब्सिडी की स्थिति की जांच कर सकते हैं। साथ ही जानिए कैसे पूरा करें अपना पीएम किसान ई-केवाईसी ।

पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम किसान योजना कब लागू हुई?

पीएम किसान योजना 1 दिसंबर, 2018 से लागू हुई।

पीएम किसान सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?

पीएम किसान सब्सिडी के लिए निम्नलिखित पात्र हैं: भूमि के मालिक किसान परिवार, खेती योग्य भूमि के साथ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान। छोटे और सीमांत किसान परिवार।

पीएम किसान योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाता है?

पीएम किसान योजना के तहत, देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।