संपत्ति रुझान

महाभूलेख 7/12 सातबारा उतारा: सब कुछ जो आपको जानना चाहिए

क्या है 7/12 दस्तावेज? महाराष्ट्र के हर जिले में जमीनों का एक रजिस्टर होता है, जिसमें जिले की हर जमीन की जानकारी होती है। इसी रजिस्टर का एक हिस्सा है 7/12 दस्तावेज, जो किसी … READ FULL STORY

कानूनी

जानें- ट्रांसफर चार्ज के तौर पर कानून के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटीज कितना पैसा ले सकती हैं?

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बिक्री, गिफ्ट और ट्रांसफर के लिए स्टैंप ड्यूटी अंतर को 1% बढ़ा दिया है और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में और बढ़ोतरी की संभावना है. हालांकि, एक … READ FULL STORY

कर लगाना

गिफ्ट डीड या वसीयत: प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए क्या बेहतर विकल्प है

गिफ्ट के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि आदाता प्रॉपर्टी का तुरंत आनंद लेने लगे तो आप ये गिफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के … READ FULL STORY

कर लगाना

अगर कोई प्रॉपर्टी डील रद्द हो जाए तो पैसा कैसे वापस मिलेगा

प्रॉपर्टी डील हमेशा एक्जीक्यूशन और अग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर ही खत्म नहीं होती. कई बार टोकन मनी या कुछ पेमेंट भरने के बाद भी डील आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है. किसी … READ FULL STORY

जानिए कैसे काम करेगी महाराष्ट्र स्टैंप ड्यूटी की आम माफी योजना, लोगों को होंगे ये बड़े फायदे

स्टैंप ड्यूटी राज्य का विषय है और वही इससे जुड़ा कामकाज देखते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने 1 मार्च 2019 को एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था, ताकि अतीत में जो अपर्याप्त स्टैंप ड्यूटी चुकाई … READ FULL STORY

कर लगाना

महाराष्ट्र में किराये के लिए क्या हैं स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के कानून, जानिए

किसी संपत्ति को किराये पर देते या लेते हुए कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लीव और लाइसेंस के अग्रीमेंट का स्टैंप्ड और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चूंकि स्टैंप ड्यूटी … READ FULL STORY

संपत्ति रुझान

रियल एस्टेट पर कैसा है जीएसटी और RERA का प्रभाव और क्यों ओसी-रेडी प्रोजेक्ट्स को तहजीह दे रहे ग्राहक

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डिवेलपमेंट) एक्ट (RERA) के लागू होने के बाद इंडस्ट्री में काफी बदलाव देखे गए हैं। इस कानून के तहत बिल्डरों द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन करने पर रोक लगा … READ FULL STORY

कानूनी

महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसाइटीज में सालाना बैठक कराने के ये हैं नियम

हर सोसाइटी को अपने प्रशासन और प्रबंधन के लिए कुछ उप-कानून अपनाने होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मॉडल उप-कानून मुहैया कराए हैं, जिन्हें बदलाव या बिन बदलावों के सोसाइटीज अपना सकती हैं। इन उप-कानूनों … READ FULL STORY

संपत्ति रुझान

भोसरी प्रॉपर्टी मार्किट: खासियतें और विवरण

भोसरी पुणे के इंडस्ट्रियल जोन और आईडी हब से काफी नजदीक है और शहर के सबसे तेजी से विकसित होने वाले उपनगरीय इलाकों में से एक है। इस इलाके में अच्छी नागरिक सुविधाएं हैं … READ FULL STORY

कर लगाना

जानिए प्रॉपर्टी की खरीद पर कब लगाया जा सकता है वैट और सर्विस टैक्स

जो प्रॉपर्टीज निर्माणाधीन चरण में हैं, उन्हीं पर सर्विस टैक्स और वैट लगाया जा सकता है। इसलिए दोनों ही टैक्स उन प्रॉपर्टीज पर नहीं लगाए जा सकते, जिन्हें बिल्डर द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए जाने … READ FULL STORY