म्हाडा लॉटरी औरंगाबाद क्या है? म्हाडा औरंगाबाद बोर्ड की ओर से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से औरंगाबाद और उसके आस-पास के क्षेत्रों, लातूर, कन्नड़, चिकलथाना, जिला और देवली में किफायती आवास इकाइयाँ प्रदान करता … READ FULL STORY
लोनावाला महाराष्ट्र का एक जाना-माना हिल स्टेशन है जहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं – जिसमें बेहद खूबसूरत झरने, दिल को लुभाने वाली झीलें, किले और इसी तरह … READ FULL STORY
जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक व्यापक मंच विकसित किया है, जहां संपत्ति खरीदार … READ FULL STORY
क्या है 7/12 दस्तावेज? महाराष्ट्र के हर जिले में जमीनों का एक रजिस्टर होता है, जिसमें जिले की हर जमीन की जानकारी होती है। इसी रजिस्टर का एक हिस्सा है 7/12 दस्तावेज, जो किसी … READ FULL STORY
यह आसानी से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र राज्य का पंजीकरण और टिकट कार्यालय, देश के सबसे डिजिटल रूप से उन्नत विभागों में से एक है। पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टाम्प नियंत्रक के कार्यालय … READ FULL STORY
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बिक्री, गिफ्ट और ट्रांसफर के लिए स्टैंप ड्यूटी अंतर को 1% बढ़ा दिया है और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में और बढ़ोतरी की संभावना है. हालांकि, एक … READ FULL STORY
गिफ्ट के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि आदाता प्रॉपर्टी का तुरंत आनंद लेने लगे तो आप ये गिफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के … READ FULL STORY
जैसा कि हाउसिंग सोसायटी साफ तौर ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, जिससे कोई इनकम होती हो. ऐसी धारणा है कि उन्हें किसी भी आयकर प्रावधानों को मानने की जरूरत नहीं है. … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी डील हमेशा एक्जीक्यूशन और अग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर ही खत्म नहीं होती. कई बार टोकन मनी या कुछ पेमेंट भरने के बाद भी डील आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है. किसी … READ FULL STORY
स्टैंप ड्यूटी राज्य का विषय है और वही इससे जुड़ा कामकाज देखते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने 1 मार्च 2019 को एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था, ताकि अतीत में जो अपर्याप्त स्टैंप ड्यूटी चुकाई … READ FULL STORY
किसी संपत्ति को किराये पर देते या लेते हुए कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लीव और लाइसेंस के अग्रीमेंट का स्टैंप्ड और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चूंकि स्टैंप ड्यूटी … READ FULL STORY
रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डिवेलपमेंट) एक्ट (RERA) के लागू होने के बाद इंडस्ट्री में काफी बदलाव देखे गए हैं। इस कानून के तहत बिल्डरों द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के विज्ञापन करने पर रोक लगा … READ FULL STORY
हर सोसाइटी को अपने प्रशासन और प्रबंधन के लिए कुछ उप-कानून अपनाने होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मॉडल उप-कानून मुहैया कराए हैं, जिन्हें बदलाव या बिन बदलावों के सोसाइटीज अपना सकती हैं। इन उप-कानूनों … READ FULL STORY
