घर विकून होणाऱ्या फायद्यासाठी आपल्याला कर भरावा लागतो.सदर मालमत्ता खरेदी केल्यापासून त्याच्या विक्रीपर्यंत जर तीन वर्ष होऊन गेले असतील तर ती मालमत्ता दीर्घकालीन गुंतवणुकी मध्ये मोडते आणि जर तीन वर्ष झाले नसतील तर अल्पकालीन गुंतवणुकीमध्ये मोडते. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी 20 टक्के तर अल्पकालीन गुंतवणुकीसाठी स्वल्प दर लागू पडतो..
सूचीकरणाचे फायदे
दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आपल्याला सूचीकरणाचे फायदे मिळू शकतात.ते कसे ते आपण पाहू. जर तुम्ही 1994-95 साली एखादी मालमत्ता 20 लाखाला खरेदी केली आणि 2015-16 साली तीच मालमत्ता 1 कोटी रुपयांना विकली तर तुम्हाला मिळणार फायदा हा 80 लाख रुपये नसून तो किती हे आपण इथे बघू :
भांडवली लाभ=विक्री किंमत – संपादनाची अनुक्रमित किंमत
संपादनाची अनुक्रमित किंमत = खरेदी किंमत *(विक्रीच्या वर्षांत निर्देशांक/खरेदीच्या वर्षांत निर्देशांक).
आता, 1994-95 साली चा निर्देशांक हा 259 तर 2015-16 चा 1,081 होता.
त्यानुसार, संपादनाची अनुक्रमित किंमत =20*(1081/259)=83.48.
ह्यावरून आपला दीर्घकालीन लाभ = 100-83.48=16.52 लाख इतका असेल.
जमिनी मालमत्तेत पुनर्गुंतवणूक
इन्कम टॅक्स कायद्याच्या 54 कलमाच्या अंतर्गत जर गृहविक्री नंतर येणारी रक्कम दुसऱ्या एखाद्या घराच्या खरेदीला वापरणार असाल तर गृहविक्री नंतर कर भरायची गरज पडणार नाही. त्यासाठी काही अटी नमूद करून ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या म्हणजे सर्वप्रथम ह्या योजनेचा फायदा व्यक्तिगत किंवा हिंदू युनाइटेड फॅमिली अंतर्गत होईल . दुसरी अट म्हणजे ते पैसे फक्त निवासी मालमत्तेतच गुंतवता येतील आणि बाकी इतर मालमत्तेत नाही. पहिल्या गृहविक्री नंतर एक किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षात ते पैसे निवासी मालमत्तेत गुंतवले गेले पाहिजे. जर ते पैसे तुम्ही घर बांधायला वापरात असाल तर गृहविक्री नंतर तीन वर्षाच्या आत तुमचं बांधकाम पूर्ण झाले पाहिजे. सर्वात शेवटची अट की ते पैसे तुम्ही फक्त एका घरासाठी गुंतवू शकता त्यापेक्षा जास्त नाही.
जतीन खेमानी,नवी दिल्ली स्थित स्टालवर्ट असोसियेट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणतात की, तीन वर्ष पूर्ण होण्याआधी जर तुम्ही घर विकत असाल तर कलम 54 चा तुम्हाला फायदा घेता येणार नाही . याला कारण की लाभ म्हणून येणारी रक्कम ही गृहविक्रीतून होणाऱ्या लाभातून किंवा गृहखरेदीच्या गुंतवणुकीच्या दृष्टीनें किरकोळ असेल.
मनीष सलुजा, जे नवी दिल्ली येथे आर्थिक नियोजक म्हणून कार्यरत आहेत ते सांगतात की , तुम्ही कलम ५४ चा फायदा घेतला असेल तर सदर नवीन मालमत्ता तुम्हाला तीन वर्षाच्या आत विकता येणार नाही आणि जर तुम्ही ती तीन वर्षाच्या आत विकली तर पहिल्या विक्रीच्या वेळेस मिळालेली टॅक्स सवलत दुसऱ्या विक्रीतून कापून घेण्यात येईल.
रिअल इस्टेट मध्ये आलेली मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की जर स्थावर जागा किंवा बिल्डिंग किंवा दोन्ही हे तीन वर्षानंतर नाही तर २ वर्षानंतर विकली तरी त्याला दीर्घकालीन भांडवल म्हणून गणण्यात येईल.
निर्दिष्ट बॉण्ड्स मध्ये गुंतवणूक
इन्कम टॅक्स फाईल करेपर्येंत जर तुमची सदर रक्कम कुठल्या स्थावर मालमत्तेत गुंतवली गेली नसेल तर तुम्ही ती रक्कम कुठल्याही सरकारमान्य बँक मध्ये कॅपिटल गैंस डिपॉझिट खात्यामध्ये ठेवू शकता आणि घर खरेदी किंवा बांधायच्या ठराविक कालावधीत ती रक्कम काढू शकता.
गृहविक्री नंतर येणारी रक्कम जर सहा महिन्याच्या आत ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण मध्ये गुंतवली तर कलम 54EC च्या अंतर्गत टॅक्स मध्ये सवलत मिळू शकते. ह्या बॉण्ड्स मध्ये 50 लाखापर्येंत गुंतवणूक करता येत असून त्याचा लॉकिंग पिरियड हा 3 वर्षाचा असेल. वरील बॉण्ड्स चा अधिकाधीक फायदा होण्यासाठी फायनान्स बिल 2017 , मध्ये सरकारने नवीन योजना काढली आहे. या योजने अंतर्गत कलम 54EC चा लाभ घेण्यासाठी सरकारमान्य तीन वर्ष लॉकिंग पिरियड असणाऱ्या कुठल्याही बॉण्ड मध्ये जर गुंतवणूक केली तर त्या लोकांना टॅक्स मध्ये सवलत मिळेल. ही योजना 1 एप्रिल पासून अमलात आणली असून त्याचे फायदे पुढील वर्षी म्हणजे 2018-19 आणि त्याच्या पुढे होतील.
Related Posts
महाराष्ट्रातील भाडे करारांवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी कायदे.
एमसीजीएम (MCGM) मालमत्ता कर मुंबई: बीएमसी (BMC) मालमत्ता कर भरण्यासाठी तुमचा मार्गदर्शक.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटींना दिलासा, उत्पनासाठी परस्परसंबंधाचे तत्त्व मान्य.
भाडेकरूचा पार्किंगच्या जागेवर हक्क – कायदा आणि वास्तविकता.
सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी आणि इनकम टॅक्स नियम- काय आहे कायदा.
मेनटेनन्स चार्जेस: का आहे हा घर खरेदी करतांना महत्वाचा प्रश्न?.
