राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत गठित यह संस्था … READ FULL STORY
महाराष्ट्र में लगभग 1.25 लाख हाउसिंग सोसायटियां हैं, जिनके दो करोड़ से अधिक सदस्य हैं। इनमें से करीब 70 प्रतिशत सोसायटियां मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) में स्थित हैं। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सहकारी हाउसिंग … READ FULL STORY
गिफ्टिंग यानी उपहार में देना, संपत्ति के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का एक माध्यम है। भारत में संपत्ति का उपहार “ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882” के तहत किया जाता है … READ FULL STORY
इतिहास गवाह है कि रियल एस्टेट हमेशा से वह पसंदीदा साधन रहा है, जहां बेनामी या अघोषित धन को सुरक्षित रखा जाता रहा। वक्त के साथ ऐसे अनेक रास्ते बनाए गए, जिनसे यह निवेश … READ FULL STORY
स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का कर (टैक्स) है, जिसे हर संपत्ति खरीदार को राज्य सरकार को अदा करना अनिवार्य होता है। इसका भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी … READ FULL STORY
आवास इकाई से जुड़ी सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है – अवैध तरह से घरों में मरम्मत कार्य कराना। मई 2025 में मुंबई के कल्याण इलाके में एक चार मंजिला इमारत की ऊपरी … READ FULL STORY
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 5 अप्रैल 2025 को दी गई स्वीकृति के बाद कानून का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही, राष्ट्रपति ने मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 … READ FULL STORY
यह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ खुद के रहने के लिए ही घर खरीदे। कई बार लोग अपनी अतिरिक्त आमदनी को निवेश करने, संपत्ति में विविधता लाने या फिर किसी और मकसद से … READ FULL STORY
भारत में घर खरीदने वालों को संपत्ति के पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। प्रापर्टी की कुल कीमत का करीब 3-8 प्रतिशत (राज्य के अनुसार यह बदलती है) स्टाम्प … READ FULL STORY
महाराष्ट्र में घर खरीदते समय अपनी प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। यह प्रॉपर्टी की कीमत के अतिरिक्त खर्च होता है। किसी भी … READ FULL STORY
भारत में संपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित करते समय, खरीदार को नए स्वामी के नाम को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। यहां … READ FULL STORY
संपत्ति के स्वामित्व को ट्रांसफर करने के लिए कानूनी रूप से सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला दस्तावेज गिफ्ट डीड (उपहार विलेख) है। इसे दस्तावेज का सबसे अधिक उपयोग किए जाने के पीछे … READ FULL STORY
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) एक कानूनी दस्तावेज है, जिसकी जरूरत कई कामों को पूरा करने के लिए पड़ती है। लेकिन संपत्ति के लेन-देन में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। घर बनाने वाले बिल्डर्स … READ FULL STORY
