2024 में महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क

प्रत्येक संपत्ति लेन-देन के लिए, खरीदार को राज्य सरकार को टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसे स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में जाना जाता है।

 

महाराष्ट्र में 2024 में संपत्ति पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क क्या है?

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क 2024 महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के तहत लागू किया जाता है। जो व्यक्ति घर खरीद रहा होता है उसे ही यह टैक्स महाराष्ट्र राज्य सरकार को भुगतान करना पड़ता है।

 

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम क्या है?

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम जिसे बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम 1958 के रूप में भी जाना जाता है, अनुसूची 1 में उन सभी डाक्यूमेंट्स को लिस्ट करता है जिनके रजिस्ट्रेशन पर खरीदार को स्टाम्प शुल्क महाराष्ट्र राज्य को देय है। अधिनियम में हाल के संशोधनों में गिफ्ट डीड स्टांप ड्यूटी मुंबई / गिफ्ट डीड स्टांप ड्यूटी मुंबई में संशोधन, स्टांप ड्यूटी महाराष्ट्र के ई-भुगतान को शामिल करना, जुर्माना खंडों में संशोधन और कुछ उपकरण खंडों के तहत महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क में वृद्धि शामिल है।

 

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क को प्रभावित करने वाले कुछ कारक

व्यक्ति की उम्र: यदि घर खरीदने वाला वरिष्ठ नागरिक है तो उसे महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क में कटौती मिलने की संभावना है।

संपत्ति के मालिक का लिंग: जैसा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टांप शुल्क में छूट की गई है उसी तरह से अगर संपत्ति महिलाओं के नाम पर ली जाती है तो आगे चलकर उन्हें स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलती है. लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में  रखनी जरूरी है कि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से महिला के नाम पर ही होना चाहिए.

संपत्ति की उम्र: जब महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का मूल्यांकन करने की बात आती है तो संपत्ति की उम्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.अगर आप पुरानी संपत्ति में निवेश कर रहे हैं तो महाराष्ट्र राज्य में आपको कम स्टांप शुल्क भुगतान करना पड़ेगा और अगर वहीं पर आप एक नई संपत्ति ले रहे हैं तो आप के स्टांप शुल्क पर रजिस्ट्रेशन शुल्क की मात्रा बढ़ जाती है.

प्रॉपर्टी का टाइप : किसी भी संपत्ति पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि वह संपत्ति वाणिज्यिक संपत्ति है या फिर आवासीय. अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर वाणिज्यिक संपत्ति की तुलना में आवासीय संपत्ति के लिए स्टांप शुल्क के रूप में कम राशि का भुगतान करना होता है.

संपत्ति का स्थान: कभी-कभी संपत्ति का स्थान भी महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और  रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने में मदद करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी शुल्क महाराष्ट्र में रेडी रेकनर दरों पर आधारित होते हैं जो कि चुनी गई संपत्ति के आधार पर कम और अधिक होती हैं.

संपत्ति का बाजार मूल्य: किसी संपत्ति का बाजार मूल्य उस प्रकार की स्टांप ड्यूटी निर्धारित करता है।  बाजार मूल्य जितना अधिक होगा, घर खरीदार को स्टांप शुल्क उतना ही अधिक देना होगा।

 

2024 में महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क 

शहर	पुरुषों के लिए स्टांप शुल्क दरें (1 अप्रैल, 2022 से)	महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क दरें (1 अप्रैल 2022 से)	1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक स्टांप शुल्क दरें	1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक स्टांप शुल्क दरें	पंजीकरण शुल्क
मुंबई	6% (1% metro cess शामिल)	5% (1% metro cess शामिल)	2%	3%	30 लाख रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए 30,000 रुपये   30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1%
पुणे	7% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	6% (1% मेट्रो उपकर, मेट्रो उपकर, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	3%	4%	30 रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए 30,000 रुपये लाख   30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1%
ठाणे	7% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	6% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	3%	4%	30 रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए 30,000 रुपये लाख   30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1%
नवी मुंबई	7% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	6% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	3%	4%	30 रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए 30,000 रुपये लाख   30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1%
पिम्परी–चिंचवड़	7% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	6% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	3%	4%	30 रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए 30,000 रुपये लाख   30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1%
नागपुर	7% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	6% (1% मेट्रो cess, स्थानीय निकाय कर और परिवहन अधिभार शामिल	3%	4%	30 रुपये से अधिक की संपत्तियों के लिए 30,000 रुपये लाख   30 लाख रुपये से कम की संपत्ति के लिए संपत्ति मूल्य का 1%

 

महाराष्ट्र में, स्टाम्प ड्यूटी में स्टाम्प ड्यूटी और अतिरिक्त कर शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में जो संपत्तियां नगर निगम या नगर परिषद सीमा के अंतर्गत आती हैं, उन्हें संपत्ति मूल्य का 1% उपकर/स्थानीय निकाय कर या/परिवहन अधिभार के रूप में देना पड़ता है। इसका उपयोग महाराष्ट्र के शहरों में मेट्रो, पुल, फ्लाईओवर, आदि, परिवहन सम्बन्धी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियां जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती हैं और किसी नगर निगम या नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, उन्हें उपकर/अधिभार के बजाय जिला परिषद उपकर के रूप में संपत्ति मूल्य का 1% भुगतान करना पड़ता है। यह भी ध्यान दें कि नागपुर नगर निगम (एनएमसी) और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एनआईटी) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में संपत्तियों को देय 1% उपकर/अधिभार के अलावा 0.5% का अतिरिक्त अधिभार देना होगा।

 

मुंबई में रेसले फ्लैट की स्टांप ड्यूटी 2024

मुंबई का एरिया	पुरुषों के लिए मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी	महिलाओं के लिए मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी	पंजीकरण शुल्क
किसी भी शहरी क्षेत्र की नगरपालिका सीमा के भीतर	संपत्ति के बाजार मूल्य का 6%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 5%	संपत्ति मूल्य का 1%
एमएमआरडीए के भीतर किसी भी क्षेत्र की नगर पालिका परिषद/पंचायत/छावनी की सीमा के भीतर	संपत्ति के बाजार मूल्य का 4%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 3%	संपत्ति मूल्य का 1%
किसी भी ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर	संपत्ति के बाजार मूल्य का 3%	संपत्ति के बाजार मूल्य का 2%	संपत्ति मूल्य का 1%

 

नवी मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी 2024 

नवी मुंबई में एरिया	स्टाम्प ड्यूटी	पंजीकरण शुल्क
पुरुषों के लिए नवी मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी	संपत्ति के बाजार मूल्य का 7%	संपत्ति मूल्य का 1%
महिलाओं के लिए नवी मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी	संपत्ति के बाजार मूल्य का 6%	संपत्ति मूल्य का 1%
संयुक्त (पुरुष एवं पुरूष) के लिए स्टाम्प शुल्क	संपत्ति के बाजार मूल्य का 7%	संपत्ति मूल्य का 1%
संयुक्त (पुरुष एवं महिला) के लिए स्टाम्प शुल्क	संपत्ति के बाजार मूल्य का 7%	संपत्ति मूल्य का 1%
संयुक्त (महिला एवं महिला) के लिए स्टाम्प शुल्क	संपत्ति के बाजार मूल्य का 6%	संपत्ति मूल्य का 1%

 

पुनर्विकसित (redevelpoed) आवास परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क 2024

महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत, पुनर्विकास परियोजनाओं के सभी स्थायी वैकल्पिक आवास समझौतों (पीएएए) के लिए 100 रुपये का मामूली स्टांप शुल्क लिया जाता है।  ध्यान दें, यदि सोसायटी के सदस्यों को अपने घरों में अतिरिक्त कारपेट एरिया मुफ्त मिल रहा है, तो उन्हें धारा 4(1) के अनुसार 100 रुपये की नाममात्र स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा।

 

गिफ्ट डीड स्टाम्प ड्यूटी महाराष्ट्र 2024

उपकरण	स्टाम्प शुल्क दर
गिफ्ट डीड	3%
जब रेजिसेंटिअल या एग्रीकल्चरल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए गिफ्ट डीड एक ही परिवार के लोगो के बीच रजिस्टर की जा रही हो	Rs 200
लीज डीड	5%
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी	नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के लिए 5%, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के लिए 3%

 

महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के सेक्शन 34 के अनुसार, जिसे 2017 में संशोधित किया गया था, गिफ्ट डीड स्टांप शुल्क मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में संपत्ति के मूल्य का 3% है। हालाँकि, यदि विचाराधीन संपत्ति आवासीय या कृषि संपत्ति है और परिवार के सदस्यों को उपहार में दी गई है (बिना किसी भुगतान के), तो महाराष्ट्र में रक्त संबंध में उपहार विलेख पर स्टांप शुल्क 200 रुपये है।

 

लीज डीड पर महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी 2023

महाराष्ट्र में, सभी पट्टा (lease) समझौतों को पंजीकृत करना अनिवाररया है। लीव और लाइसेंस समझौते पर कुल किराए का 0.25% स्टांप शुल्क चुकाकर मुहर लगानी होती है।

  

पावर ऑफ अटॉर्नी पर महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी 2024

पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) दस्तावेज़ पर स्टांप शुल्क महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम, १९५८, और महाराष्ट्र स्टांप (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, 1995 पर आधारित है। मुंबई में, पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज़ के लिए भुगतान की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.25% है। किसी संपत्ति का बाज़ार मूल्य उस राज्य में स्थापित सरकारी दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है।

 

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क का भुगतान करने पर क्या कर लाभ हैं?

आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, कोई स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क और उपकर शुल्क के भुगतान के लिए आयकर कटौती का लाभ उठा सकता है। हालाँकि, ध्यान दें कि धारा 80C के तहत कुल कटौती 1.5 लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं है।

 

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क 2024: रेडी रेकनर दरें 

शहर	रेडी रेकनर दर
मुंबई	2.6 %
ठाणे	9.48 %
नवी मुंबई	8.90 %
पनवेल	9.24%
वसई	9%
विरार	9%
पुणे	6.12%
पिंपरी चिंचवड़	12.36%
शोलापुर	8.08%
नासिक	12.15%
अहमदनगर	7.72%
लातूर	11.93%
औरंगाबाद	12.38%
मालेगांव	13.12%

 

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क का कैलकुलेशन रेडी रेकनर रेट्स और खरीदार-विक्रेता समझौते में उल्लिखित संपत्ति मूल्य का उपयोग करके की जाती है। उदाहरण के लिए, मुंबई में शहरी क्षेत्रों की नगरपालिका सीमा में स्थित संपत्ति के लिए स्टांप शुल्क बाजार मूल्य का 5% होगा, जबकि किसी ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर स्थित संपत्ति पर मुंबई में बाजार मूल्य का 3% स्टांप शुल्क लगेगा।

 

महाराष्ट्र में 2024 में रेडी रेकनर दरें

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना के लिए रेडी रेकनर दर बहुत महत्वपूर्ण है। रेडी रेकनर रेट को निम्नलिखित फैक्टर प्रभावित करते है: 

लोकेशन: मुंबई को 19 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें आगे 221 उप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 

संपत्ति का प्रकार: जबकि वाणिज्यिक संपत्ति में रेडी रेकनर दर ज़्यादा होती है, आवासीय संपत्ति में कम रेडी रेकनर दर होती है। फिर, रेडी

रेकनर दर का मूल्य आवासीय संपत्ति में भी अलग- अलग होता है: यह इंडिपेंडेंट घर या विला और एक फ्लैट के लिए अलग होता है, जो दोनों एक ही क्षेत्र में स्थित हैं। 

संपत्ति का बाजार मूल्य: रेडी रेकनर दर संपत्ति के बाजार मूल्य पर आधारित है। संपत्ति के साथ मौजूद कोई भी सुविधा रेडी रेकनर दर पर और प्रभाव डालती है।

 

स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

आप जीआरएएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टांप शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.यह डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स के अधीन कार्यरत है.आइए जानते हैं कैसे कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना स्टांप शुल्क ऑनलाइन भर सकते हैं;

स्टेप 1. सबसे पहले आपको दिए गए लिंक महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन भुगतान के पोर्टल पर जाना होगा https://gras.mahakosh.gov.in/igr/frmIndex.php

स्टेप 2. वेबसाइट खुल जाने के बाद उसके होम पेज पर जाकर बिना रजिस्ट्रेशन के भुगतान करने के विकल्प का चयन करें.

स्टेप 3. मेक पेमेंट टू रजिस्टर योर डॉक्युमेंट्स’ पर क्लिक करें. यहां आपके पास स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस एक साथ या केवल स्टांप शुल्क/रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करने का विकल्प है.आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं. 

स्टेप 4. एक बार ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने जिले का नाम, अपना नाम, पैन नंबर, संपत्ति मूल्य और संपत्ति के बारे में विवरण देना होगा और उसके बाद आप भुगतान के लिए आगे बढ़ सकते हैं.

स्टेप 5. इसके बाद आपको भुगतान की विधि सेलेक्ट करनी है और आप अपना भुगतान कर सकते हैं.भुगतान के बाद अपना चालान जनरेट करें क्योंकि डीड निकालते समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी.

 

महाराष्ट्र स्टांप  ड्यूटी शुल्क भरने के और तरीके

महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी का भुगतान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है. निम्नलिखित तरीके हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं:-

स्टाम्प पेपर: स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल करते हुए  स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना एक ऐसा तरीका है जो काफ़ी समय से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं. आप अथॉरिटी में जाकर स्टैंप पेपर खरीद सकते हैं और फिर उसे सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करा सकते हैं.

फ्रैंकिंग: फ्रैंकिंग एक ऐसा तरीका है  है जहां एक समझौते को कागज पर मुद्रित कर एक अधिकृत बैंक को जमा करवा दिया जाता है. बाद में, जमा करवा देने के बाद फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए  स्टांप शुल्क भुगतान के लिए दस्तावेज़ पर कार्रवाई की जाती है.

ई–स्टाम्प: यह महाराष्ट्र में स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए एक काफ़ी आसान तरीका है. ई-स्टांप पेपर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, और फिर आरटीजीएस या एनईएफटी का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है. 

 

क्या स्टांप शुल्क पर टैक्स बचत होती है?

कोई भी व्यक्ति जो सैलरी लेता है वह अपने टैक्स में बचत करना चाहता है. टैक्स में बचत करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें से स्टांप शुल्क भी एक है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत स्टाम्प ड्यूटी, उपकर/अधिभार, और भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क के विरुद्ध आयकर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है. हालांकि, धारा 80 सी के तहत स्वीकृत कुल कटौती 1.5 लाख रुपये तक सीमित है इससे ज्यादा पैसा आप इसके तहत टैक्स में नहीं बचा सकते हैं.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक सॉफ्टवेयर टूल बनाया गया है.इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेवलपर अपनि किसी भी नई संपत्ति को रजिस्टर कर सकता है.हाल ही में लगभग 417 डेवलपर ने इसी ई रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनते हुए रजिस्ट्रेशन करवाएं हैं और इसके तहत लगभग चार हजार के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. यहां पर सभी का डाटा एक जगह पर संग्रहीत रहता है.

अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क पूरे राज्य में किसी भी संपत्ति के लेन-देन पर लगाया जाता है. जैसा कि बताया जा चुका है सरकार की तरफ से इस में समय-समय पर बदलाव किया जा सकता है. कोरोनावायरस के समय में भी इसमें बदलाव किया गया था. 2021 से स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क को पहले की तरह ही फिर से लागू कर दिया गया है.

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं?

महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क की दरें रेडी रेकनर दर के हिसाब से निर्धारित की जाती हैं और आजकल यह संपत्ति के मूल्य का 5% है.

क्या स्टांप शुल्क की दरों में बदलाव किया जा सकता है?

सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति देखते हुए स्टांप शुल्क की दरों में बदलाव कर सकती है. कोरोना का हाल में स्टांप शुल्क की दरों को कम किया गया था जो 2021 से दोबारा पहले की तरह बहाल कर दी गई हैं.

स्टांप शुल्क का भुगतान ना करने के क्या नुकसान है?

अगर आपके द्वारा स्टांप शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो आप की संपत्ति सरकारी दस्तावेज में रिकॉर्ड नहीं होती है.