नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) रियल एस्टेट डेवलपर अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने पर सहमत हो गया है। यह निर्णय "द फ़र्नहिल" के 126 खरीदारों द्वारा दायर … READ FULL STORY
घर खरीदना एक बेहद भावनात्मक और संतुष्टिदायक काम है। हालांकि, यह समान रूप से मूल्य-संवेदनशील प्रस्ताव है। खरीदार के लिए संपत्ति खरीद प्रक्रिया के दौरान गलत निर्णय लेना हमेशा संभव होता है, जिससे कुल … READ FULL STORY
कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) रेरा प्रमाणपत्र घोटाले में बुक किए गए 65 बिल्डरों द्वारा विकसित सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगा। इन डेवलपर्स को अवैध निर्माण के संबंध में 15 दिनों के भीतर … READ FULL STORY
समाज में उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग, बिक्री और डिलीवरी के तरीके में भारी बदलाव के बीच, जो कि काफी हद्द तक टेक्नोलोगी पर निर्भर करता है, भारत ने 2019 में अपने तीन दशक … READ FULL STORY
पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो आपको आपके पुरखों से विरासत में मिलती है। लेकिन चूंकि पैतृक संपत्ति अधिकार के कानून काफी सारे और बेहद पेचीदा हैं, ऐसी संपत्ति पर अपना मालिकना हक़ पाना … READ FULL STORY
अपने पिता, दादा या परदादा को छोड़कर किसी हिंदू द्वारा खुद अर्जित या किसी से विरासत में मिली संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है. जहां तक व्यक्तिगत संपत्ति का सवाल है, तो आप … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी लेनदेन के दौरान आपको ‘कन्वेयंस डीड‘ नाम का शब्द सुनने को मिलेगा. यह ऐसा शब्द है जिसकी प्रॉपर्टी लेनदेन के दौरान आपको ज्यादा समझ नहीं होगी. इसकी समझ तभी होगी, जब आप प्रॉपर्टी … READ FULL STORY
कमेंसमेंट सर्टिफिकेट स्थानीय निकाय प्रशासन देता है, जो बिल्डर को प्रोजेक्ट का निर्माण करने की इजाजत देता है. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट (या सीसी) तभी दिया जाता है, जब डेवेलपर कानूनी जरूरतों को पूरा कर लेता … READ FULL STORY
कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब दिया जाता है, जब यह तय हो जाए कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा तय किए गए मानकों और बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनाया गया है. यह सर्टिफिकेट डेवेलपर … READ FULL STORY
ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया जाता है. यह प्रमाणित करता है कि बिल्डिंग रहने लायक है और उसे स्थानीय कानूनों और मंजूर किए गए प्लान के तहत ही बनाया गया है. ऑक्युपेंसी … READ FULL STORY
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बिक्री, गिफ्ट और ट्रांसफर के लिए स्टैंप ड्यूटी अंतर को 1% बढ़ा दिया है और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में और बढ़ोतरी की संभावना है. हालांकि, एक … READ FULL STORY
गिफ्ट के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि आदाता प्रॉपर्टी का तुरंत आनंद लेने लगे तो आप ये गिफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के … READ FULL STORY
स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) वह प्रक्रिया है, जिसके तहत उस स्रोत पर टैक्स जमा किया जाता है जहां से किसी व्यक्ति की आय पैदा होती है. आयकर अधिकारियों द्वारा टैक्स चोरी की घटनाओं … READ FULL STORY
