घर खरीदने वालों को सरकार को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, जिनमें से एक है वस्तु एवं सेवा कर (GST)। पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े GST नियमों में … READ FULL STORY
जीएसटी नंबर खोज व्यवसायियों को आधिकारिक जीएसटी पोर्टल पर बिना किसी शुल्क के जीएसटी खोज और जीएसटीआईएन सत्यापन करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि जब तक आप जीएसटी सत्यापन करने की … READ FULL STORY
भारत सरकार द्वारा 2017 में लाया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी सेंटर और राज्य की सरकारों को एक ही टैक्स सिस्टम के भीतर ले आया है. इस नए सिस्टम में ज्यादा … READ FULL STORY
जीएसटी प्रणाली के तहत आपकी संपत्ति को किराए पर देना सेवा के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत किराये पर GST लागू होता … READ FULL STORY
ई-वे बिल क्या है? 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ई-वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी डील हमेशा एक्जीक्यूशन और अग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर ही खत्म नहीं होती. कई बार टोकन मनी या कुछ पेमेंट भरने के बाद भी डील आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है. किसी … READ FULL STORY
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) ने पिछले सर्विस टैक्स और वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) की जगह ले ली है, जो पहले निर्माणाधीन संपत्ति के ग्राहकों पर लगाए जाते थे। इसके अलावा बिल्डर्स को भी … READ FULL STORY
मौजूदा सर्विस टैक्स कानूनों में सर्विसेज का सप्लायर अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स से सर्विस टैक्स लेता है और उसे सरकार के पास जमा कराता है। लेकिन एेसे कई मामले हैं, जहां सर्विस का इस्तेमाल … READ FULL STORY
कब मेंटेनेंस चार्जेज पर लागू होगा जीएसटी? पहले मेंटेनेंस चार्जेज सर्विस टैक्स की लेवी के तहत आते थे, अगर एक वित्त वर्ष में हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेज 10 लाख से ज्यादा होते हैं … READ FULL STORY
आयकर कानून के तहत रियल एस्टेट निवेश से मिली किराये की आय पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स लगाया जाता है। जिन संपत्तियों को किराये पर दिया जाता है, वह वर्तमान में … READ FULL STORY
भारतीय आवास मार्केट में एक धारणा बन गई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिर्फ अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर ही लागू होगा और रेडी टू मूव अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन … READ FULL STORY
