भारतीय कानूनी व्यवस्था में प्रॉपर्टीज दो श्रेणियों में बांटी जाती हैं- अचल और चल. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (ToPA) 1882 एक जुलाई 1882 को लागू हुआ, ताकि लोग प्रॉपर्टियों का लेनदेन कर सकें. भारतीय … READ FULL STORY
25 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) का मकसद है भारत में सभी को खुद का घर मुहैया कराना. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के बीच, यह योजना शहरी इलाकों में निम्न और मध्यम … READ FULL STORY
8 जुलाई 2020 को शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि किफायती किराया आवास परिसर (ARHC) योजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है और … READ FULL STORY
प्रत्येक गृह ऋण उधारकर्ता को अपने आवास ऋण को पूर्व-निर्धारित कार्यकाल में चुकाना पड़ता है। हालांकि, अधिकांश उधारकर्ताओं को उन विभिन्न विकल्पों के बारे में पता नहीं हो सकता है जो बैंक ऋण चुकौती … READ FULL STORY
एक खरीदार को संपत्ति खरीदते समय बहुत सी विविध लागतों को वहन करना पड़ता है, जिसमें उसके नाम के तहत संपत्ति को कानूनी रूप से स्थानांतरित करने की लागत भी शामिल है। खरीदार कभी-कभी … READ FULL STORY
Xanadu Realty ने एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है जो भारत के एकमात्र तटीय हिल स्टेशन दापोली में एक आवासीय गेटेड समुदाय में जीवन शैली के भूखंड प्रदान करता है। कोंकण तट … READ FULL STORY
भारत में मॉनसून का मौसम लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाता है. लाखों लोगों के चेहरे खिल उठते हैं. खेतों में अपनी फसलों का इंतजार कर रहे किसानों से लेकर बच्चों तक हर … READ FULL STORY
यह देखते हुए कि होम लोन वर्तमान में 7% प्रति वर्ष के स्तर से कम है, खरीदारों को आवास वित्त के माध्यम से संपत्ति खरीदने के लिए आकर्षक लग सकता है। पुनर्विक्रय बाजार में … READ FULL STORY
एक संपत्ति धारक के निधन के बाद, उसकी संपत्ति को लागू उत्तराधिकार कानूनों के प्रावधानों के तहत विभाजित किया जाता है। यदि कोई मालिक चाहता है कि उसकी संपत्ति को एक अलग तरीके से … READ FULL STORY
मुंबई के पूर्वी तट के पास एक हलचल टाउनशिप; एक समृद्ध इतिहास वाला क्षेत्र; धर्मों और संस्कृतियों का संगम; और अब, एक मांग के बाद आवासीय गंतव्य – बाइकुला एक ही बार में कई … READ FULL STORY
संपत्ति की खरीद के दौरान स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क दो अतिरिक्त लागतें हैं जो पुणे में खरीदारों को वहन करना पड़ता है। पंजीकरण के समय सरकार को भुगतान किया जाता है, ये शुल्क … READ FULL STORY
सरकारी निकायों को आय उत्पन्न करना है, ताकि वे उन गतिविधियों को कार्य कर सकें और उनके लिए जिम्मेदार हों। यह मुख्य रूप से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर कर … READ FULL STORY
पटना में संपत्ति के खरीदारों को पंजीकरण अधिनियम, 1908 सहित कई कानूनों के प्रावधानों के तहत संपत्ति पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। स्टाम्प शुल्क पटना और … READ FULL STORY
