स्टैंप ड्यूटी राज्य का विषय है और वही इससे जुड़ा कामकाज देखते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने 1 मार्च 2019 को एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था, ताकि अतीत में जो अपर्याप्त स्टैंप ड्यूटी चुकाई … READ FULL STORY
एक उधारकर्ता गृह ऋण को किसी भी अन्य ऋणदाता को स्थानांतरित कर सकता है, जो बेहतर ब्याज दरों की पेशकश करने के इच्छुक है। कई बार, होम लोन आवेदक भी विभिन्न कारणों से ऋण … READ FULL STORY
जब भी प्रॉपर्टी का लेनदेन होता है (जब प्रॉपर्टी एक से दूसरे के हाथ में जाती है) तो एक तरह का टैक्स सरकार को दिया जाता है। इस टैक्स को स्टैंप ड्यूटी कहते हैं। … READ FULL STORY
अनुबंधों के मूल्यांकन के लिए स्टैम्प ड्यूटी की चोरी से बचने और स्टाम्प ड्यूटी के क्वांटम पर विवादों को कम करने के लिए, सभी राज्य सरकारें सालाना आधार पर संपत्ति के क्षेत्रीय दरों को … READ FULL STORY
टैक्स में छूट पाने और घर को बेचने से पहले इनकम टैक्स के कानूनों के तहत प्रॉपर्टी का न्यूनतम होल्डिंग पीरियड (जितने समय के लिए प्रॉपर्टी किसी के पास रहती है) होना चाहिए. आइए … READ FULL STORY
किसी संपत्ति को किराये पर देते या लेते हुए कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लीव और लाइसेंस के अग्रीमेंट का स्टैंप्ड और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चूंकि स्टैंप ड्यूटी … READ FULL STORY
किसी अचल संपत्ति जैसे रियल एस्टेट को बेचने पर स्टैंप ड्यूटी चुकानी अनिवार्य है। घर खरीददारों को इसे उस वक्त चुकाना होता है, जब बिक्री समझौते का रजिस्ट्रेशन होता है। हरियानी एंड कंपनी में … READ FULL STORY
कर्जदाता अब सुविधाओं के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलेगा, जो सर्विस टैक्स सिस्टम में 15 प्रतिशत होता था. इसलिए माना जा रहा है कि इससे होम लोन महंगा हो जाएगा. लेकिन यह उतना आसान … READ FULL STORY
1.क्या कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामानों और सुविधाओं पर जीएसटी लागू होने से प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी होगी? A: सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट की मौजूदा दरों को समान रखने की कोशिश … READ FULL STORY
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लेकर मार्केट में हर कोई बात कर रहा है. ज्यादातर लोग इस बात को लेकर उधेड़बुन में हैं कि अलग-अलग बिजनेस पर यह किस तरह का असर … READ FULL STORY
भारतीय आवास मार्केट में एक धारणा बन गई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिर्फ अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर ही लागू होगा और रेडी टू मूव अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन … READ FULL STORY
आज के कई विशेषज्ञों के बीच सामान्य सहमति, यह है कि भारत के महानगरीय क्षेत्रों में नए रियल एस्टेट निवेश के लिए सीमित विकल्प हैं, अचल संपत्ति की बढ़ती कीमतों और भारतीय डेवलपर्स में … READ FULL STORY
