किराए पर काराधान: भारत के आयकर अधिनियम में आय के खास स्रोत हैं, जिसका शीर्षक है ‘संपत्ति से किराया’। इससे संपत्ति के मालिक को मिले किराये पर टैक्स लगाया जाता है। इसलिए किराये पर … READ FULL STORY
कड़ी मेहनत से बनाई गई संपत्ति सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अच्छे उत्तराधिकारी की प्लानिंग बेहद जरूरी है। अचल संपत्ति के मामले में यह और भी जरूरी है, क्योंकि एेसी संपत्तियों की कानूनी … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी डील हमेशा एक्जीक्यूशन और अग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर ही खत्म नहीं होती. कई बार टोकन मनी या कुछ पेमेंट भरने के बाद भी डील आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है. किसी … READ FULL STORY
अचल संपत्ति के लेनदेन में कालेधन के इस्तेमाल की जांच के लिए भारत सरकार ने एक कानून लागू किया है, जिसमें संपत्ति के खरीददार को विक्रेता को भुगतान करते वक्त स्रोत पर टैक्स घटाना … READ FULL STORY
घर खरीदने के लिए होम लोन की राशि आम तौर पर घर की मासिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। अगर रोटी-विजेता के लिए कुछ होता है, तो परिवार के लिए घर चलाना … READ FULL STORY
मुंबई जैसे शहरों में, जमीन बहुत ही कम है, लेकिन आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा, मुंबई और अन्य शहरों में कुछ इमारतों ने अपने उपयोगी जीवन को बदल दिया है … READ FULL STORY
वर्तमान में, भारत की पूरी आबादी का 4% से कम अपने आयकर रिटर्न (ITR) को फाइल करता है। नतीजतन, क्रमिक सरकारों ने करदाताओं के आधार को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। वित्त … READ FULL STORY
आपके मूल केवाईसी दस्तावेजों (पते और पहचान के प्रमाण की तरह) और संपत्ति के दस्तावेजों (जैसे दस्तावेजों की श्रृंखला और भूमि के शीर्षक कार्यों) के अलावा, होम लोन ऋणदाता आपसे अपने आयकर दस्तावेज जमा … READ FULL STORY
कई बच्चों को रोजगार के लिए भारत से बाहर जाने और संयुक्त परिवार प्रणाली के क्रमिक रूप से गायब होने के विकल्प के साथ, सीमित साधनों वाले माता-पिता को अंत में मिलना मुश्किल हो … READ FULL STORY
अचल संपत्ति के लेनदेन के लिए स्टांप शुल्क, राज्य सरकारों द्वारा अग्रिम रूप से प्रकाशित दरों के खिलाफ बेंचमार्क किया जाता है, जिन्हें महाराष्ट्र में ‘रेडी रेकनर रेट’ और उत्तर भारत में ‘सर्कल रेट’ … READ FULL STORY
आयकर अधिनियम दो अलग-अलग वर्गों, धारा 54 और धारा 54 एफ के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट के लिए प्रदान करता है, अगर लाभ का निवेश आवासीय घर की खरीद या … READ FULL STORY
सरकार जल्द से जल्द अपने राजस्व को इकट्ठा करना चाहती है। आयकर विभाग द्वारा तैनात किए गए तरीकों में से एक यह है कि आय के भुगतानकर्ता को आय के भुगतान या क्रेडिट के … READ FULL STORY
इनकम टैक्स एक्ट ने टैक्स संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया है। सभी लोगों को ‘व्यक्तिगत’ श्रेणी के तहत लाया गया है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग बिजनेस करने या बिल्डिंग खरीदने … READ FULL STORY
