राजस्थान में 2025 में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या हैं?

राजस्थान में किसी भी संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान एक अहम हिस्सा होता है। इन पर नियंत्रण राजस्थान स्टैम्प्स एक्ट, 1908 के तहत किया जाता है। इनकी … READ FULL STORY

कानूनी

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड कैसे प्राप्त करें?

स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का कर (टैक्स) है, जिसे हर संपत्ति खरीदार को राज्य सरकार को अदा करना अनिवार्य होता है। इसका भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी … READ FULL STORY

आपके लिए फायदेमंद होंगे संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी बचाने के ये 11 कानूनी तरीके

भारत में घर खरीदने वालों को संपत्ति के पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। प्रापर्टी की कुल कीमत का करीब 3-8 प्रतिशत (राज्य के अनुसार यह बदलती है) स्टाम्प … READ FULL STORY

महाराष्ट्र में 2025 में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, जानें हर जानकारी

महाराष्ट्र में घर खरीदते समय अपनी प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। यह प्रॉपर्टी की कीमत के अतिरिक्त खर्च होता है। किसी भी … READ FULL STORY

जीएसटी 2025: रियल एस्टेट पर इसका प्रभाव व कर की दरें और गणना से जुड़े सभी सवाल

घर खरीदने वालों को सरकार को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, जिनमें से एक है वस्तु एवं सेवा कर (GST)। पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े GST नियमों में … READ FULL STORY

2025 में भारत में उपहार विलेख स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के बारे में जानें सब कुछ

संपत्ति के स्वामित्व को ट्रांसफर करने के लिए कानूनी रूप से सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला दस्तावेज गिफ्ट डीड (उपहार विलेख) है। इसे दस्तावेज का सबसे अधिक उपयोग किए जाने के पीछे … READ FULL STORY

भारत में संपत्ति रजिस्ट्रेशन 2025: जानें क्या है नियम, दस्तावेज और शुल्क

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्या है? जब कोई भू-संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है तो इस लेनदेन को औपचारिक रूप देने के लिए उप-रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी … READ FULL STORY

कानूनी

2024 में पार्टनरशिप डीड पर स्टाम्प ड्यूटी

व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमियों के पास उपलब्ध कई कानूनी विकल्पों में से एक साझेदारी फर्म भी है। पार्टनरशिप डीड वह दस्तावेजी सबूत है जो एक पेशेवर साझेदार को दूसरे के साथ बांधता … READ FULL STORY

कानूनी

ई-स्टांपिंग क्या है? क्या यह कानूनी है?

कुछ समय पहले, खरीदारों को संपत्ति पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क का भुगतान भौतिक रूप से करना पड़ता था। वे अब प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। ई-स्टांपिंग वह प्रक्रिया … READ FULL STORY

2024 में रांची में स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस

जैसा कि देश में कहीं भी घर खरीदने के मामले में होता है, झारखंड की राजधानी रांची में प्रॉपर्टी खरीदारों को स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस के लिए प्रॉपर्टी की कुल लागत … READ FULL STORY

प्रॉपर्टी की अदला-बदली करने पर स्टैंप ड्यूटी और टैक्स

जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो बिक्री पर विचार आम तौर पर पैसे के जरिए किया जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के विचार में हमेशा पैसा शामिल हो। … READ FULL STORY

2024 में गाजियाबाद में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क

गाजियाबाद में घर खरीदारों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व को सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत कराने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है। इसके लिए उन्हें संपत्ति की कीमत का एक निश्चित … READ FULL STORY

दिल्ली में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क 2024

भारत में राज्यों को संपत्ति के लेन-देन पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, जो देश में स्थानीय सरकारों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह टैक्स मुख्य रूप से स्टांप ड्यूटी के … READ FULL STORY