स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का कर (टैक्स) है, जिसे हर संपत्ति खरीदार को राज्य सरकार को अदा करना अनिवार्य होता है। इसका भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी … READ FULL STORY
भारत में घर खरीदने वालों को संपत्ति के पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। प्रापर्टी की कुल कीमत का करीब 3-8 प्रतिशत (राज्य के अनुसार यह बदलती है) स्टाम्प … READ FULL STORY
महाराष्ट्र में घर खरीदते समय अपनी प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। यह प्रॉपर्टी की कीमत के अतिरिक्त खर्च होता है। किसी भी … READ FULL STORY
घर खरीदने वालों को सरकार को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, जिनमें से एक है वस्तु एवं सेवा कर (GST)। पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े GST नियमों में … READ FULL STORY
भारत में घर की संपत्ति उपहार देने पर कर संबंधी प्रभाव होते हैं, जो मुख्य रूप से आयकर और स्टाम्प ड्यूटी के रूप में होते हैं। स्टाम्प ड्यूटी हर राज्य के हिसाब से अलग … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्या है? जब कोई भू-संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है तो इस लेनदेन को औपचारिक रूप देने के लिए उप-रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी … READ FULL STORY
व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमियों के पास उपलब्ध कई कानूनी विकल्पों में से एक साझेदारी फर्म भी है। पार्टनरशिप डीड वह दस्तावेजी सबूत है जो एक पेशेवर साझेदार को दूसरे के साथ बांधता … READ FULL STORY
कुछ समय पहले, खरीदारों को संपत्ति पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क का भुगतान भौतिक रूप से करना पड़ता था। वे अब प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। ई-स्टांपिंग वह प्रक्रिया … READ FULL STORY
जैसा कि देश में कहीं भी घर खरीदने के मामले में होता है, झारखंड की राजधानी रांची में प्रॉपर्टी खरीदारों को स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस के लिए प्रॉपर्टी की कुल लागत … READ FULL STORY
जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो बिक्री पर विचार आम तौर पर पैसे के जरिए किया जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के विचार में हमेशा पैसा शामिल हो। … READ FULL STORY
गाजियाबाद में घर खरीदारों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व को सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत कराने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है। इसके लिए उन्हें संपत्ति की कीमत का एक निश्चित … READ FULL STORY
भारत में राज्यों को संपत्ति के लेन-देन पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, जो देश में स्थानीय सरकारों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह टैक्स मुख्य रूप से स्टांप ड्यूटी के … READ FULL STORY
अक्टूबर 4, 2023: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा जारी एक हालिया सरकारी आदेश के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी पर 2% और संपत्ति के सर्कल रेट पर 10% की छूट 30 जून 2024 तक बढ़ा दी … READ FULL STORY
