भारत में कहीं भी अचल संपत्ति लेनदेन के साथ, बिहार में संपत्ति खरीदारों को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार, उप-पंजीयक कार्यालय के साथ पंजीकृत होना है। इसके अलावा, खरीदारों को बिहार के … READ FULL STORY
विभाजन विलेख क्या है? कई लोगों द्वारा एक संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व काफी सामान्य है, खासकर अगर यह एक अचल संपत्ति है जो एक परिवार के स्वामित्व में है। विभाजन की आवश्यकता तब पैदा … READ FULL STORY
उत्तर प्रदेश सरकार, इस क्षेत्र में स्टाम्प और पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से, ग्रेटर नोएडा सर्कल दरों को निर्धारित और अधिसूचित करती है। सरल शब्दों में, सर्कल रेट वह न्यूनतम मूल्य है जिसके नीचे … READ FULL STORY
किराये के आवास को विनियमित करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल बिल, 1999 और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 पारित किया, जो 31 मार्च, 2000 को लागू हुआ। इस एक्ट … READ FULL STORY
नोएडा सर्कल रेट को उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार द्वारा क्षेत्र में संपत्ति की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। सर्कल दरों को आमतौर पर हर साल संशोधित किया जाता है, … READ FULL STORY
प्रत्येक राज्य में, अधिकारी संपत्तियों के लिए कुछ निश्चित मूल्य तय करते हैं और खरीद और बिक्री इस मूल्य से कम दर पर नहीं हो सकती है। इस दर को तमिलनाडु में दिशानिर्देश मूल्य … READ FULL STORY
तेलंगाना में संपत्ति खरीदारों को तेलंगाना पंजीकरण और स्टांप विभाग के साथ बिक्री को पंजीकृत करना होगा। एक खरीदार, विक्रेता और गवाहों के साथ, तेलंगाना राज्य में लागू स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का … READ FULL STORY
एक घर की बाहरी दीवारें, आंतरिक तत्वों और उसके रहने वालों को बारिश के रूप में प्रकृति के तत्वों से बचाती हैं और हमारे घरों के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। केवल … READ FULL STORY
लखनऊ में घर खरीदारों को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, ताकि संपत्ति उनके नाम पर कानूनी रूप से पंजीकृत हो सके। स्टांप ड्यूटी की गणना लखनऊ सर्कल रेट के … READ FULL STORY
1995 में भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान, 15 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था। उसके बाद से काफी बदल गया है। असाधारण वृद्धि के दौर से गुजर रहे शहर के साथ, अधिकारी … READ FULL STORY
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से निकटता ही एकमात्र कारण नहीं है कि आगरा में गुण निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं। भले ही यह कारक शहर के संपत्ति बाजार को किसी तरह से मदद करता … READ FULL STORY
नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) वो दस्तावेज है, जो रिहायशी, व्यापारिक, संस्थागत, शैक्षिक, वाणिज्यिक, असेंबली, स्टोरेज स्पेस या खतरनाक इमारतों के निर्माण के ढांचे तय करने के लिए गाइडलाइंस मुहैया कराता है. इन गाइडलाइंस का … READ FULL STORY
भारत में रियल एस्टेट बिजनेस प्रतिस्पर्धा भरा है और जिन लोगों में कंसल्टिंग और सेल्स को लेकर जुनून है, उनके लिए इसमें काफी अवसर भी हैं. अगर आप अपना करियर रियल एस्टेट एजेंट के … READ FULL STORY
