भारतातील मालमत्ता व्यवहार नोंदणी संबंधित कायदे


अचल मालमत्तेच्या विक्री आणि खरेदीच्या कागदपत्रांची नोंद करणे अनिवार्य आहे त्यामुळे पुराव्याचे संरक्षण होते, फसवणूकीस प्रतिबंध होतो आणि मालकी हक्काची खात्री मिळते

कागदपत्रांच्या नोंदणीचा कायदा भारतीय नोंदणी अधिनियमात(इंडियन रेजिरस्ट्रेशन अॅक्ट) आहे. पुराव्याचे संरक्षण, फसवणुकीला प्रतिबंध आणि मालकी हक्कांची खात्री करण्यासाठी या कायद्यात विविध कागदपत्रांची नोंदणी केली जाते.

 

नोंदणीसाठी अनिवार्य आवश्यक मालमत्तेचे दस्तऐवज

रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, 1908 च्या कलम 17 नुसार 100 रुपयांपेक्षा अधिक मूल्य असलेली अचल मालमत्ता विक्रीचे सर्व व्यवहार नोंदणीकृत असले पाहिजेत. याचा अर्थ असा की अचल मालमत्तेच्या विक्रीतील सर्व व्यवहार नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे कारण अचल मालमत्तेचे मूल्य फक्त 100 रुपये असू  शकत नाहीत. अचल मालमत्ता भेट स्वरूपात किंवा दान दिलेली असल्यास सर्व व्यवहार, तसेच 12 महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतीसाठी भाडेपट्टी , देखील नोंदणी करणे आवश्यक आहेत.

काही विशेष प्रकरणांमध्ये जेव्हा व्यवहार करण्यासाठी एक पक्ष सब-रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये  येऊ शकत नसेल तेव्हा सब-रजिस्ट्रार कोणत्याही अधिकाऱ्याला नेमून त्या सदस्याच्या निवासस्थाहून नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक  कागदपत्रे स्वीकारू शकतात. अचल मालमत्ता या शब्दा जमिन, इमारत आणि या मालमत्तेशी संलग्न कोणतेही अधिकार समाविष्ट आहेत.

 

प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्र  

नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या मालमत्तेची कागदपत्रे, ज्या अधिकारक्षेत्रात हस्तांतरणीय मालमत्ता स्थित आहे, त्या सबरजिस्ट्रारच्या अॅश्युरन्स ऑफिसमध्ये सादर करावीत. कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी, विक्रेता आणि ग्राहक, यांचे  अधिकृत स्वाक्षरीकार, दोन साक्षीदारांसह उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

स्वाक्षरीकर्त्यांनी त्यांचे ओळख पुरावा बरोबर ठेवावे. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, किंवा शासकीय प्राधिकरणाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या कोणत्याही अन्य ओळखीचा पुरावा यासाठी स्वीकारला जातो. जर स्वाक्षरीकर्ता  एखाद्या व्यक्तीचे प्रतिनिधीत्व करत असेल तरच त्याच्याकडे पॉवर ऑफ ऑथॉरिटी  असावी. जर एखादी कंपनी करार करणार असेल तर, कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणा-या व्यक्तीस रजिस्ट्रेशनची अंमलबजावणी करण्यास प्राधिकृत करण्याचा तसेच कंपनीच्या बोर्डच्या ठरावाच्या प्रतीसह पॉवर ऑफ अॅटर्नी / लेटर ऑफ ऑथॉरिटी असलेली कागदपत्रे सोबत आणावी लागतात.

प्रॉपर्टी कार्ड मूळ कागदपत्रांसह आणि मुद्रांक शुल्क भरल्याच्या पुराव्यासह आपल्याला सबरजिस्ट्रारकडे  सादर करावे लागते. कागदपत्रांची नोंद करण्यापूर्वी, सबरजिस्ट्रार प्रॉपर्टीसाठी पुरेसा मुद्रांक शुल्क, तयार रेकॉन्डर अनुसार भरला आहे कि नाही  हे पडताळतात. जर स्टँप ड्युटीमध्ये त्रुटी असेल तर रजिस्ट्रार कागदपत्रांची नोंदणी करण्यास नकार देऊ शकतात.

 

वेळ मर्यादा आणि लागणारी फी

डॉक्युमेंट्स रेजिस्ट्रेशनसाठी लागणारी कागदपत्रे  त्यांच्या आवश्यक शुल्कांसह चार महिन्यांच्या आत सादर केली पाहिजे. जर यापेक्षा जास्त उशीर होणार असेल  तर आपण पुढील चार महिन्यांत विलंब माफीसाठी सब-रजिस्ट्रारकडे अर्ज करू शकतात. रजिस्ट्रार मूळ नोंदणी शुल्काच्या दहापट पर्यंत विलंब शुल्क घेऊन अशा दस्तऐवजांची नोंदणी करण्यासाठी सहमत होऊ शकतात. प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्सची रेजिस्ट्रेशन फी मालमत्तेच्या किंमतीच्या 1% असते किंवा जास्तीतजास्त 30,000 रु. असते.

पूर्वी नोंदणीसाठी सादर केलेले  कागदपत्रे सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर आपल्याला परत मिळत असत. परंतु आत्ता सब रजिस्ट्रारच्या ऑफिसचे संगणकीकरण करण्यात आल्याने, कागदपत्र (नोंदणी क्रमांक आणि रजिस्ट्रारने दस्तऐवज सादर केले आहेत याचा पुरावा) लगेच स्कॅन केले जातात आणि त्याच दिवशीच आपल्याला परत केले जातात.

 

नॉन-रजिस्ट्रेशनचा परिणाम

एखाद्या मालमत्तेच्या खरेदी कराराची नोंदणी केली नाही तर ती आपल्यासाठी एक मोठी जोखीम ठरू शकते. जे कागदपत्र नोंदणी करणे आवश्यक आहे परंतु ते नोंदणीकृत नाहीत, ते न्यायालयामध्ये पुरावा म्हणून सादर केली जाऊ शकत नाही.

(लेखक कर आणि गृह वित्त तज्ज्ञ आहे, त्यांना 35 वर्षांचा अनुभव आहे.)

Was this article useful?
  • 😃 (1)
  • 😐 (0)
  • 😔 (2)

Comments

comments